कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच कोई सत्ता-साझाकरण समझौता नहीं है। दोनों ने शनिवार को शीर्ष पद पर लंबे समय तक गतिरोध के बाद शपथ ली थी। संवाददाताओं से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि सिद्धारमैया पांच साल के लिए सीएम रहेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता की साझेदारी का समझौता होता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो केसी वेणुगोपाल या एआईसीसी के महासचिव सूचित करते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता की साझेदारी नहीं होगी। हमें आलाकमान द्वारा इस तरह के समझौतों के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

 

इसी को लेकर डीके शिवकुमार से पूछा गया। डीके शिवकुमार ने कहा कि कोई कुछ भी कहे। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। एआईसीसी सत्ता और पार्टी के अन्य मुद्दों को देखने के लिए है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है। आपको बता दें कि इस बात की चर्चा थी कि सिद्धारमैया और शिवकुमार में से प्रत्येक के पांच साल के कार्यकाल के 2.5 साल की सेवा करने की बात हुई थी। नए मंत्री की टिप्पणी इन अटकलों के बीच आई है कि सिद्धारमैया और शिवकुमार खेमे के बीच ‘संघर्ष’ केवल 2024 के आम चुनाव तक है। इसके परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 

 

आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनावी नतीजों के बाद लगभग 5 दिनों तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर चर्चा होती रही। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया अपने-अपने दावे कर रहे थे। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री पर तैयार हुए। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उन्हें कई बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे। लेकिन अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है। फिलहाल सत्ता समझौता के लिए कोई बीच का रास्ता निकला है या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान चुप है। लेकिन कहीं ना कहीं डीके शिवकुमार खेमा साफ तौर पर 30-30 का फार्मूला बता रहा है। यानी कि 30-30 महीने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहने वाले हैं।