दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी। उच्च न्यायालय ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके द्वारा केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा, जो याचिका पर सुनवाई करने वाली थीं, को केजरीवाल के वकील ने सूचित किया कि ईडी ने उन्हें रविवार देर रात ही अपने प्रत्युत्तर की एक प्रति दी थी और उन्हें इसका जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।
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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और वे आदेश की प्रति रिकॉर्ड में रखेंगे। वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। 20 जून को केजरीवाल को यहां एक ट्रायल कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। ईडी ने अगले दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश “विकृत”, “एकतरफा” और “गलत-पक्षीय” था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
ईडी की याचिका का विरोध करते हुए, केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि वह जांच एजेंसी द्वारा “विच-हंट” का शिकार थे और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत रद्द करना “न्याय की गंभीर हत्या” के समान होगा।” संकट में घिरे मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमानत के विवेकाधीन आदेशों को केवल अभियोजन पक्ष की “धारणाओं और काल्पनिक कल्पना” के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
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उच्च न्यायालय ने 21 जून को अंतरिम राहत के लिए ईडी के आवेदन पर आदेश पारित होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उसने नोटिस जारी कर केजरीवाल को ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। 25 जून को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया। केजरीवाल को कथित घोटाले से उत्पन्न धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में क्रमशः 21 मार्च और 26 जून को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था।
