केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं के बढ़ते उपयोग और युवाओं में हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति की निगरानी के लिए एक समर्पित थिंक टैंक के गठन की घोषणा की। इस पहल के हिस्से के रूप में, सरकार एक वेब पोर्टल भी लॉन्च करेगी, जिससे लोग नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन के मामलों की गोपनीय रूप से रिपोर्ट कर सकेंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य इस मुद्दे से निपटने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जो जानकारी देने वालों के लिए गुमनामी की गारंटी देगा। वर्तमान में लोग ऐसे मामलों की रिपोर्ट व्हाट्सएप नंबर 9497979794 और 9497927797 के माध्यम से कर सकते हैं। एक व्यापक कार्य योजना को अप्रैल के मध्य तक अंतिम रूप दिए जाने और प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

विधानसभा के शंकरनारायण थम्बी हॉल में आयोजित बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। छात्र संगठनों, फिल्म और मीडिया उद्योग, शिक्षक-अभिभावक संघों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। बैठक में प्रतिबंधित पदार्थों, विशेष रूप से रासायनिक-आधारित दवाओं के बढ़ते उपयोग का मुकाबला करने और युवाओं के बीच संबंधित हिंसा को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विजयन ने हवाई और समुद्री मार्गों के माध्यम से केरल में ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सख्त सीमा नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला, और कहा कि इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। 

प्रेस सूचना ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024 में पूरे भारत में नशीली दवाओं की जब्ती में तेज वृद्धि देखी गई, जिसमें 25,000 करोड़ रुपये की तस्करी जब्त की गई, जबकि 2023 में यह 16,100 करोड़ रुपये थी, यानी 55 प्रतिशत की वृद्धि। उन्होंने कहा कि केरल में अपेक्षाकृत कम नशीली दवाओं की जब्ती हुई, जो 10 करोड़ रुपये से भी कम थी। विजयन ने इसका श्रेय राज्य के सख्त नशीली दवाओं के खिलाफ उपायों को दिया, उन्होंने जोर देकर कहा कि केरल में भारत में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए सबसे अधिक सजा दर 98.19 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 78.1 प्रतिशत से काफी अधिक है। उन्होंने मजबूत प्रवर्तन नीतियों को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।