तिरुवनंतपुरम । केरल सरकार ने 15वीं विधानसभा का 12वां सत्र चार अक्टूबर से आहूत करने का बुधवार को निर्णय लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उक्त तिथि पर सत्र आहूत करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य में छह अस्थायी अदालतों को नियमित न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालतों में परिवर्तित करने समेत कई निर्णय लिए।
एक बयान में कहा गया है कि तिरुवनंतपुरम, अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोझीकोड और कन्नूर में अस्थायी अदालतों को नियमित न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालतों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए 21 नए पद सृजित किए जाएंगे। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत आने वाले श्रमिकों के वेतन में संशोधन के संबंध में एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए एक पारिवारिक बजट सर्वेक्षण किया जाएगा और मंत्रिमंडल ने इस संबंध में निर्णय लिया है।
बयान में कहा गया है कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की सिफारिशों के अनुसार 2023-24 को आधार वर्ष मानते हुए प्रस्तावित सर्वेक्षण किया जाएगा। बयान के अनुसार इस संबंध में मुद्दों पर गौर करने के लिए एक राज्य स्तरीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संशोधन समिति गठित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कोझीकोड में साइबर पार्क के विस्तार तहत उसके निकट स्थित 20 सेंट भूमि को अपने कब्जे में लेने की प्रशासनिक मंजूरी भी दी।
