केरल सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित आठ विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के संबंध में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इनमें से तीन विधेयक राज्यपाल के समक्ष दो साल से अधिक समय से लंबित हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल का आचरण, जैसा कि प्रदर्शित किया जाएगा, कानून के शासन और लोकतांत्रिक शासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी नींव को कमजोर करने और नष्ट करने की धमकी देता है। यह आचरण लोगों के अधिकारों में भी बाधा डालता है। राज्य कल्याणकारी उपायों को विधेयकों के माध्यम से लागू करने का लक्ष्य रखता है।

संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमोदन के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए आठ लंबित विधेयक 2021 में 2 विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन), 2021 में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (दूसरा संशोधन), केरल सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 में केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 में,विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 में और सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक हैं। 

पंजाब और तेलंगाना से पहले केरल, विधेयकों को मंजूरी देने से राज्यपालों के इनकार के खिलाफ अदालत जाने वाला तीसरा राज्य बन गया। इससे पहले, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ खान द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की राज्य की मंशा व्यक्त की थी।