केरल सरकार ने ‘बफर जोन’ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है।
वन क्षेत्रों का कथित तौर पर ‘‘जल्दबाजी में’’ उपग्रह से सर्वेक्षण कराने को लेकर हो रही आलोचनाओं और कांग्रेस तथा कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बीच सरकार ने यह निर्णय किया।
विजयन ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) की सीमा निर्धारित करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार दोपहर को बैठक बुलाई है। इसमें राजस्व, वन, वित्त और स्थानीय स्व-शासन विभागों के मंत्री और संबंधित शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास ईएसजेड की सीमा निर्धारित करने के मुद्दे पर बैठक होगी।
सोमवार को पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव (संगठन) टी यू राधाकृष्णन ने कहा कि अगर सरकार ने ‘बफर जोन’ के मामले पर लोगों की चिंताओं को दूर नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने जून में निर्देश दिया था कि देश भर में जंगलों और अभयारण्यों के आसपास एक किमी का ‘बफर जोन’ बनाए रखा जाए।
