उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अधिकारियों को दिल्ली भेषज विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं पर जांच समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। राजनिवास के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई) को भर्ती नियमावली के कथित ‘घोर उल्लंघन’ में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में 30 दिनों के अंदर सुझाव देने को कहा है।
इस मामले की जांच के लिए जून में सचिव (सतर्कता), निदेशक (शिक्षा) और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख की एक समिति बनायी गयी थी। डीपीएसआरयू के कुलाधिपति उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ऐसा किया गया।
अधिकारी ने कहा, ‘‘ दिल्ली भेषज विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अनियमित भर्ती की शिकायतों पर जांच समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा कि वह प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा को इस रिपोर्ट का 30 दिनों में परीक्षण करने और नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर कानून सम्मत कार्रवाई सुझाने का निर्देश दें।’’
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार कामकाज नियमावली, 1993 के नियम 19(5) के प्रावधान को लागू करते हुए उपराज्यपाल ने डीटीईई सचिव को इस मामले की मूल फाइल उनके सामने पेश करने का भी निर्देश दिया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सतर्कता विभाग ने 2017 और 2019 में डीपीएसआरयू में हुई भर्ती प्रक्रिया में बड़ी अनियमितताएं पायीं।
उन्होंने बताया कि 2017 के सिलसिले में उसमें ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती शामिल है जो अनुभव, उम्र, शैक्षणिक योग्यता आदि मापदंडों पर खरा नहीं उतरते थे। उनका कहना है कि 2019 में भी ज्यादातर भर्तियां अर्हता मापदंड का उल्लंघन कर की गयीं।
अधिकारियों ने कहा कि नियुक्ति के बाद संबंधित अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुमान प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उम्र या शैक्षणिक योग्यता जैसे मापदंडों में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार से मंजूरी भी नहीं ली गयी।
