महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में होने है, जिसका समय नजदीक आ रहा है। चुनावों से पहले विपक्ष झूठी कहानियां फैलाने और विभाजनकारी प्रचार करने में जुटा हुआ है। वहीं महायुति सरकार महाराष्ट्र के लोगों के लिए निवेश लाने और रोजगार सृजित करने के लिए लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। सरकार की “महाराष्ट्र पहले, मराठी पहले” नीति सफलत रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है।

पंप स्टोरेज के लिए 2.14 लाख करोड़ रुपये के निवेश से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति आएगी। ये राज्य में 40,870 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करेगी। इसके साथ इससे युवाओं के लिए लगभग 72,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए है।

राज्य सरकार ने वाहन और ऊर्जा क्षेत्र में 1.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। टावर सेमीकंडक्टर और अडानी समूह पनवेल के तलोजा में एक सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेंगे, जिससे 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। टोयोटा किर्लोस्कर ओरिक सिटी में इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट स्थापित करेगी, जिससे लगभग 9,000 नौकरियां पैदा होंगी।

केंद्र सरकार ने मनमाड-इंदौर रेलवे लाइन परियोजना के लिए ₹18,000 करोड़ मंजूर किए हैं। इस परियोजना में 30 नए स्टेशन शामिल होंगे, जो 1,000 से अधिक गांवों और 3 मिलियन से अधिक की आबादी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेंगे। रेलवे सेवाओं के विस्तार से इन अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक नेटवर्क की स्थापना होगी।

राज्य सरकार ने नर-पार गिरन नदी लिंक परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे गुजरात से महाराष्ट्र को अतिरिक्त पानी मिलेगा। इस परियोजना से लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, जिससे उत्तर महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव और धुले जिलों को लाभ होगा।

राज्य सरकार ने 81,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली सात बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 20,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं में उन्नत वाहन, सेमीकंडक्टर चिप्स और लिथियम बैटरी का उत्पादन शामिल है। इससे कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वधावन बंदरगाह परियोजना का भूमिपूजन किया। इस परियोजना के लिए चार अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र को चुना गया। उम्मीद है कि यह बंदरगाह देश के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समृद्धि एक्सप्रेसवे से इसका सीधा जुड़ाव राज्य की अर्थव्यवस्था को बदल देगा।

महायुति सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को गति देने में काफी प्रगति की है। महायुति सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण, राज्य में लाखों नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकारों ने जल, उद्योग, कृषि और सड़कों में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।