पुणे नगर निगम (पीएमसी) में पारित प्रस्ताव को निलंबित करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कचरा निपटान की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए नागरिक प्रशासन को बावधन में एक नया कचरा पृथक्करण और संक्रमण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। अपने हालिया आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग ने कहा कि बावधन में नई साइट पर एक आधुनिक अपशिष्ट पृथक्करण केंद्र और एक पुलिस सहायता पोस्ट विकसित करना पुणे शहर की आवश्यकता है। नया केंद्र कोथरुड में कचरा निपटान केंद्र के स्थान पर बनेगा, जो जल्द ही बंद हो जाएगा।

राज्य सरकार की उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी-चापवाले ने कहा कि 23 दिसंबर, 2021 को नागरिक सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव इस मुद्दे पर नागरिक प्रशासन द्वारा पेश किए गए वास्तविक प्रस्ताव से अलग है। ऐसे में इसे लागू करना अनुचित होगा और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संकल्प को रद्द किया जा रहा है। यह राज्यपाल की ओर से और उनके आदेश के अनुसार किया जा रहा है। संयोग से पूर्व भाजपा नगरसेवक दिलीप वेदपाटिल ने निवासियों के विरोध और नदी प्रदूषण का हवाला देते हुए बावधन में एक आधुनिक अपशिष्ट पृथक्करण केंद्र विकसित करने के नागरिक प्रशासन के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। संरक्षक मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पूर्व महापौर मुरलीधर मोहोल ने भी नगर निगम आयुक्त से बावधन में कचरा परियोजना की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया था।

प्रस्तावित स्थल मुला नदी की सहायक नदी रामनदी के पास स्थित है। मैंने बावधन में कचरा पृथक्करण केंद्र विकसित करने के लिए निवासियों के विरोध का हवाला देते हुए नागरिक सामान्य निकाय में मुद्दा उठाया था। तदनुसार प्रस्ताव पारित किया गया,” भाजपा नेता ने कहा, जो इस मुद्दे को पार्टी नेताओं के साथ उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लड़ाई जारी रखने का वादा किया और कहा कि वह इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाने के लिए तैयार हैं।