समाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शनिवार को धमकी दी कि अगर सरकार 24 अक्टूबर के बाद नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने में विफल रहती है तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे। 40 वर्षीय कार्यकर्ता जारांगे को वह व्यक्ति माना जाता है, जिन्होंने मराठा समुदाय को वापस लाया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा केंद्र में है। इससे पहले, कार्यकर्ता ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार के सामने 40 दिन की समय सीमा तय की थी।
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जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, दुबले-पतले नेता ने कहा, “24 अक्टूबर के बाद, यह या तो मेरा अंतिम संस्कार होगा या समुदाय की जीत का जश्न (आरक्षण देने के बाद) होगा।” इससे पहले 14 सितंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बाद जारांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। वह ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर गांव में भूख हड़ताल पर थे। जरांगे ने शनिवार को मांग की कि राज्य भर के मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाए। कुनबियों को अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है।
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कार्यकर्ता ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में वह 24 अक्टूबर के बाद अपनी रणनीति बताने के लिए 22 अक्टूबर को समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने को भी कहा। जरांगे ने कथित तौर पर यह दावा करने के लिए राज्य मंत्री और राकांपा छगन भुजबल की आलोचना की कि शनिवार के विरोध प्रदर्शन के लिए 7 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। उन्होंने कहा कि केवल मराठा समुदाय ने विरोध का समर्थन किया और सभा के लिए केवल 21 लाख रुपये की व्यवस्था करने में कामयाब रहे। उन्होंने भुजबल, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और वकील गुणरतन सदावर्ते पर मराठा समुदाय को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया और सदस्यों से एकजुट रहने और “विभाजनकारी रणनीति में नहीं फंसने” का आग्रह किया।
