बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति कथित क्रूरता के लिए एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ 20 साल पुरानी सजा को पलट दिया। अदालत ने पाया कि उसे चिढ़ाने, उसे टीवी न देखने देने, उसे अकेले मंदिर जाने से रोकने और कालीन पर सुलाने के आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत गंभीर कार्रवाई नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप, जो मुख्य रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित थे, शारीरिक या मानसिक क्रूरता के स्तर तक नहीं बढ़े।

अपने फैसले में अदालत ने उस व्यक्ति, उसके माता-पिता और उसके भाई को बरी कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 498 ए और 306 के तहत दोषी ठहराया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ उनकी अपील के बाद यह फैसला आया। 17 अक्टूबर के आदेश में, एकल-न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अभय एस वाघवासे ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुख्य आरोपों का विवरण दिया। इनमें उसके द्वारा बनाए गए भोजन को लेकर मृतकों को ताना देना, उसके टेलीविजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, उसे पड़ोसियों के पास जाने या अकेले मंदिर में जाने से रोकना, उसे कालीन पर सुलाना और उसे खुद ही कूड़ा बाहर फेंकने के लिए कहना शामिल था।

मृतकों के परिवार के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें आधी रात को पानी लाने के लिए मजबूर किया गया था। हालाँकि, अदालत ने बताया कि गवाहों की गवाही से पता चला है कि वारनगाँव में, वह गाँव जहाँ मृतिका और उसके ससुराल वाले रहते थे, पानी की आपूर्ति आमतौर पर आधी रात के आसपास की जाती थी, और सभी घरों में लगभग 1:30 बजे पानी इकट्ठा करने की प्रथा थी।