मणिपुर में हिंसा का दौर लगातार जारी है। इसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सहित कुल 10 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र के जरिए जातीय हिंसा को हल करने के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में 110 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों विस्थापित हुए हैं। अपने पत्र में, विपक्षी दलों ने “मणिपुर में हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार की बांटो और राज करो की राजनीति” को जिम्मेदार ठहराया। विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह को “वर्तमान जातीय हिंसा का वास्तुकार” भी बताया और कहा कि यदि उन्होंने निवारक उपाय और त्वरित कार्रवाई की होती तो संघर्ष को टाला जा सकता था।

 

पत्र ने “माननीय प्रधान मंत्री की चुप्पी” की भी आलोचना की और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की यात्रा के बावजूद, “शांति मुश्किल से आती दिख रही है”। गोलीबारी को तत्काल बंद करने का आह्वान करते हुए, विपक्षी दलों ने कहा कि सभी सशस्त्र समूहों को तुरंत निरस्त्र किया जाना चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है, “एसओओ” के तहत कुकी उग्रवादियों द्वारा “ऑपरेशन के निलंबन” के जमीनी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों ने कहा कि वे मणिपुर की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खड़े थे और इस प्रकार कुकी जनजाति से संबंधित दो मंत्रियों सहित दस विधायकों द्वारा कुकी के लिए “अलग प्रशासन” की मांग के खिलाफ थे।

मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियां पीएम को सौंपना चाहती थीं। उनके पास उनके लिए या यहां तक ​​कि भाजपा विधायकों के लिए भी समय नहीं था। वह मणिपुर पर असाधारण रूप से कठोर, असंवेदनशील और चुप क्यों हैं। चौंकाने वाला इसका वर्णन करने के लिए एक हल्का शब्द होगा। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर के भाजपा विधायकों के एक समूह ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की। आज मणिपुर के बीजेपी विधायकों का एक और समूह पीएम को एक ज्ञापन सौंपने गया, जिसमें कहा गया था कि लोगों का राज्य प्रशासन पर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है – अनिवार्य रूप से यह कहना कि सीएम को बदलना होगा। उसने उन्हें बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में खुद भाजपा एकजुट नहीं है। यही कारण है कि राज्य आज बुरी तरह बंटा हुआ है। और पीएम को बस परवाह नहीं है!

 

केंद्र सरकार द्वारा घोषित 101.75 करोड़ रुपये के राहत पैकेज से अपनी निराशा व्यक्त करते हुए, पार्टियों ने राज्य सरकार से डेटा एकत्र करके प्रभावित लोगों के लिए अधिक यथार्थवादी पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को खोलने का भी आह्वान किया, जो इंफाल को दीमापुर से जोड़ता है। पार्टियों ने राज्य में अशांत स्थितियों के कारण अवैध प्रवासियों की आमद को रोकने के लिए मणिपुर-म्यांमार सीमा पर कड़ी निगरानी रखने का भी आह्वान किया। पत्र पर कांग्रेस के अलावा जद (यू), सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने हस्ताक्षर किए थे।