मणिपुर हिंसा ने एक बार फिर से देश की चिंता बढ़ा दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर दौरे पर हैं। वह लगाता विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे हैं। वह लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील कर रहे। मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा में 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। 

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमावर्ती शहर मोरेह का दौरा किया और सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के अलावा कुकी नागरिक समाज समूहों से मुलाकात की। उन्होंने मोरेह में रहने वाले तमिल व्यापारियों सहित विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। अमित शाह ने सोमवार रात मणिपुर पहुंचने के तुरंत बाद, मैतेई-कुकी जातीय हिंसा के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि और नौकरियों सहित एक मुआवजे के पैकेज को मंजूरी दी और बढ़ती कीमतों की जांच के लिए राज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का आदेश दिया। अमित शाह ने मंगलवार को विभिन्न मेइती और कुकी समूहों से मुलाकात की, जिन्होंने शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे संकटग्रस्त राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम करेंगे। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मणिपुर में शांति और समृद्धि है और उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है। शाह ने इंफाल में पुलिस, सीएपीएफ, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद यह बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मणिपुर की शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उन्हें शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया। 

 

सीएम एन बीरेन सिंह ने बुधवार को एक बयान जारी कर लोगों से कानून और व्यवस्था का पालन करने की अपील की। सिंह ने अपने बयानों में उल्लेख किया कि बड़ी संख्या में स्थानों पर, जनता कर्फ्यू प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही है और सड़कों को अवरुद्ध कर रही है और राहत सामग्री और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही में भारी बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्होंने अपने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षाकर्मियों और राहत सामग्री की मुक्त आवाजाही में रुकावटें न पैदा करें।