केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य में हाल के जातीय संघर्षों में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई है। साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मुआवजे की राशि केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। मुआवजे की घोषणा करने का फैसला सोमवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया।

इससे पहले आज कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में ‘आगजनी और हिंसा’ के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा है और पूर्वोत्तर राज्य में अशांति को नियंत्रित करने के लिए मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जातीय हिंसा को रोकने के अपने प्रयासों में ‘गंभीर कमी’ दिखाई है।

पार्टी ने राज्य के हर हिस्से में हिंसा को नियंत्रित करने और शांति, सद्भाव और सामान्य स्थिति की तत्काल बहाली के लिए दृढ़ और निरंतर प्रयासों सहित कई मांगों को रखा है। इसने उच्चतम न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली हिंसा की उच्च स्तरीय जांच आयोग का भी आग्रह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नुकसान और चोट की गहरी भावना के साथ हमने विनम्रतापूर्वक भारत के राष्ट्रपति को उनकी तरह के हस्तक्षेप के लिए एक ज्ञापन सौंपा है ताकि मणिपुर की असाधारण स्थिति का निवारण किया जा सके और सामान्य स्थिति को तत्काल लाया जा सके। 

ज्ञापन उस दिन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य में जातीय तनाव को कम करने के उद्देश्य से मणिपुर की यात्रा पर हैं, जबकि सुरक्षा बल छिटपुट हिंसा को रोक रहे हैं। कांग्रेस ने ज्ञापन में दावा किया कि राज्य में हिंसा के कारण लगभग 100 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लापता हो गए हैं। 2000 से अधिक घर या तो जल गए हैं या नष्ट हो गए हैं। महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 10,000 लोग अभी भी उचित स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं के बिना राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। हजारों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं।