दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार के स्कूली शिक्षकों के लिए फिनलैंड आधारित प्रशिक्षण का प्रस्ताव उपराज्यपाल को फिर से भेजा है। सिसोदिया ने कहा कि इससे पहले एलजी ने निर्वाचित सरकार की मंजूरी के बावजूद फाइल पर आपत्ति जताकर फिनलैंड स्थित शिक्षकों के प्रशिक्षण को दो बार रोका था। इस बार पेश किए गए प्रस्ताव में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लागत-लाभ विश्लेषण सहित सभी पहलुओं से प्रस्तावों की जांच की है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए इसे आवश्यक पाया है। अगर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने अपने शिक्षकों को विदेश भेजने का फैसला किया है, तो एलजी बार-बार हल्की-फुल्की आपत्तियां के जरिए इसे कैसे रोक सकते हैं?

सिसोदिया ने कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है कि एक अनिर्वाचित व्यक्ति लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के लगभग हर फैसले को बदल रहा है। हमारे देश का अभिजात्य वर्ग सामंती मानसिकता का शिकार है। वे अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन गरीब बच्चों के शिक्षकों को विदेश भेजे जाने पर भी वे इसका कड़ा विरोध करते हैं और लागत-लाभ विश्लेषण की मांग करते हैं। एलजी की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी प्रतिगामी सामंती मानसिकता का 21वीं सदी के भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एलजी के पास मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय के लागत-लाभ विश्लेषण का आदेश देने की शक्ति नहीं है। 

सिसोदिया ने कहा कि मैं एलजी को याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश न केवल हर भारत के लिए बाध्यकारी हैं बल्कि कानून बन गए हैं। दिल्ली के “प्रशासक” की शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। उन्हें संविधान और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों में परिभाषित किया गया है…एल-जी किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता है। वह इसे केवल राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है। एलजी कृपया सूचित करें कि क्या वह प्रस्ताव को मंजूरी देंगे या इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश का कुलीन वर्ग सामंती मानसिकता से ग्रस्त है। जबकि वे अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, वे कड़ी आपत्ति करते हैं और लागत लाभ विश्लेषण की मांग करते हैं जब गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी ऐसा करने का प्रस्ताव दिया जाता है।