अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद वापस सरेंडर कर दिया है। दूसरी तरफ शराब नीति मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिसोदिया द्वारा दायर अंतरिम और नियमित जमानत याचिका दोनों को खारिज करने के बाद, उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

अक्टूबर 2023 में शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह याद किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा लंबा खिंचता है और अगले तीन महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए ट्रायल कोर्ट में एक नियमित जमानत याचिका और एक अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और माना कि सिसोदिया मामले में जानबूझकर देरी कर रहे थे, और आरोपी व्यक्तियों द्वारा मामले में देरी करने के सभी प्रयासों के बावजूद, मामले में मुकदमा लंबा खिंचने या आगे बढ़ने के बारे में नहीं कहा जा सकता है।

निचली अदालत की न्यायाधीश न्यायमूर्ति कावेरी बावेजा ने सिसौदिया की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि सिसौदिया व्यक्तिगत रूप से और विभिन्न आरोपियों के साथ बार-बार कोई न कोई आवेदन दायर कर रहे हैं/मौखिक दलील दे रहे हैं। इसके बाद सिसौदिया ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 मई को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।