ताजा उपाय बिजली की बचत को देखते हुए किया गया है। सीएम मान के मुताबिक अगर सरकारी दफ्तर तेज गर्मी से पहले खुलेंगे और बंद होंगे तो इससे राज्य को बिजली बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, “कार्यालयों को जल्दी बंद करने से, सरकार को उम्मीद है कि बिजली ग्रिड पर दबाव कम होगा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।”

Starting from 2nd May, all government offices will operate from 7:30am till 2pm in the state: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/Twc5bid1P8

— ANI (@ANI) April 8, 2023

विशेष रूप से, नए उपाय ऐसे समय में किए गए हैं जब राज्य में दिन के तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। इससे पहले पिछले साल पंजाब, दिल्ली और इससे सटे हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली की भारी कमी देखी गई थी। नवीनतम उपाय के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि राज्य ऊर्जा विभाग पीक आवर्स में कुशलतापूर्वक आपूर्ति कर सकता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में आबकारी शुल्क एवं जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है और इस दौरान बिजली सब्सिडी के तहत 20,200 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान कर दिया गया है। मान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में 8,841 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व हासिल किया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की तुलना में 41.41 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए आबकारी शुल्क के जरिये 10,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने शराब माफिया को राज्य में काम करने की अनुमति देने को लेकर पिछली सरकारों की आलोचना भी की।

 

मान ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 16.6 प्रतिशत बढ़कर 18,126 करोड़ रुपये रहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह के मामले में अब पंजाब शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। मान ने कहा कि राज्य का मार्च माह में स्टांप शुल्क और शुल्क संग्रह 78 प्रतिशत बढ़ा। सरकार ने पहले संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क और शुल्क में 2.25 प्रतिशत की छूट की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 20,200 करोड़ रुपये के कुल बिजली सब्सिडी बिल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।