महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाया गया है। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने शिकायतकर्ता करुणा शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट एबी जाधव ने एक आदेश जारी कर मंत्री को अंतिम फैसला आने तक शिकायतकर्ता को प्रति माह 1.25 लाख रुपये और उनकी एक बेटी को 75,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आवेदन की लागत को कवर करने के लिए मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये दिए। महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि 1998 में मंत्री से उसका अंतरजातीय प्रेम विवाह शुरू में स्थिर था लेकिन 2018 में बिगड़ना शुरू हो गया।

उसने आरोप लगाया कि उसने परिवार के दबाव में दूसरी शादी की, लेकिन उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी पहली पत्नी के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखेगी। उसने मंत्री पर उसे अपने मूल स्थान पर जाने से रोकने और अपने अनुयायियों से शारीरिक धमकियां देने का आरोप लगाया। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने 2020 में अपने गांव जाने का प्रयास किया तो उसके सहयोगियों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

महिला के आरोपों से इनकार करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने उससे कभी शादी नहीं की और उसके साथ कोई घरेलू संबंध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं, कारोबार संभालती थीं और राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्होंने यह भी बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले उन्हें उनके खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया था। मंत्री के दावों के बावजूद, अदालत को प्रथम दृष्टया महिला के आरोपों का समर्थन करने वाले सबूत मिले। न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे सहित दस्तावेजों में शिकायतकर्ता की पहचान उसकी पत्नी के रूप में की गई है। अदालत ने पाया कि महिला और उसके दो बच्चों की 2018 से उपेक्षा की जा रही थी।