गोवा सरकार विधवाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ कानून के लिए आगामी मानसून सत्र से पहले मसौदा तैयार कर लेगी। यह जानकारी राज्य सरकार में मंत्री विश्वजीत राणे ने शुक्रवार को दी।
राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यूरी अलेमाओ द्वारा पेश एक निजी संकल्प पर चर्चा के दौरान राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री राणे ने यह जानकारी दी।
अलेमाओ ने संकल्प में सरकार से विधवाओं के साथ भेदभाव, उत्पीड़न और उन्हें अलग-थलग करने की कुरीति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।
अलेमाओ ने सदन में कहा, ‘‘ गोवा के कुछ ग्राम पंचायतों ने पुराने पड़ चुके और अमानवीय कुरीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है ताकि विधवाओं के साथ भी विवाहित औरतों के समान व्यवहार किया जाए।’’
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिव्या राणे और डेलिलाह लोबो सहित अन्य विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह की कुरीतियों को रोका जाना चाहिए।
राणे ने कहा, ‘‘विधवाओं के साथ भेदभाव को रोकने के लिए अन्य सदस्यों की राय से उनकी राय अलग नहीं है। मेरा विभाग मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में अगले विधानसभा सत्र (मानसून सत्र) से पहले मसौदा विधेयक के लिए बैठक करेगा।
