प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमति अनुमोदन पर आज निर्णय लिया गया है। 

 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है और अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लगत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज की बैठक में Citiis 2.0 (city investments to innovate integrate and sustain) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके भाग Citiis 1.0 की तरह 3 ही रहेंगे। इसके ऊपर 1866 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।

 

 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा “सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना” की सुविधा के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी दी। व्यावसायिक तरीके से योजना का समयबद्ध और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा।