केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कुछ ‘हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों’ को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का भी विरोध किया। सिसौदिया ने अपनी जमानत के लिए दलील देते हुए कहा कि अब समाप्त की गई उत्पाद शुल्क नीति के कारण सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिसौदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता माथुर ने तर्क दिया कि सरकारी खजाने के राजस्व में वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को भी फायदा हुआ है।

उन्होंने (प्रवर्तन निदेशालय) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुकदमा अगले 6-8 महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जमानत मांगने के मुख्य कारणों में से एक के रूप में सुनवाई शुरू करने में देरी का हवाला देते हुए कहा कि 4.5 महीने पहले ही बीत चुके हैं और आरोप पर बहस भी शुरू नहीं हुई है। पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सिसोदिया द्वारा दायर सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुधारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में अंतिम कानूनी सहारा है और आम तौर पर इस पर कक्ष में विचार किया जाता है जब तक कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

खुली अदालत में सुधारात्मक याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आवेदन खारिज कर दिया गया है। हमने सुधारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। पीठ ने कहा कि हमारी राय में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस अदालत के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है। पिछले साल 30 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोप – कि कुछ थोक वितरकों द्वारा 338 करोड़ रुपये का “अप्रत्याशित लाभ” कमाया गया था।