केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार यूट्यूब समाचार चैनलों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता पर विचार करेगी।
राज्य विधानसभा में दिया गया मुख्यमंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पुलिस ने कुछ मलयालम ऑनलाइन समाचार चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है।
वामपंथी विधायक पी. वी. श्रीनिजिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक ऑनलाइन मीडिया चैनल ने जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाकर उन्हें बदनाम किया है।
वामपंथी विधायक पी. वी. अनवर ने बृहस्पतिवार को सदन में कहा कि यूट्यूब पर संचालित समाचार चैनल वर्तमान कानूनों के तहत विनियमित नहीं हैं और उनमें से कई कथित तौर पर झूठी या अपमानजनक खबरें फैलाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत यूट्यूब सहित ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर किसी भी ऐसी जानकारी के प्रसार पर रोक लगाई गई है, जो मानहानिकारक हो या देश की संप्रभुता या दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, कानून और व्यवस्था आदि को प्रभावित करता हो।
उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के तहत एक नामित अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर झूठी या अपमानजनक सामग्री के बारे में शिकायतों की जांच करने और उन्हें अवरुद्ध करने के लिए नामित अधिकारी को सिफारिश करने के वास्ते राज्य आईटी विभाग के सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
विजयन ने कहा कि नोडल अधिकारी अदालत के आदेशों के आधार पर भी ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, जैसा कि सदन के सदस्य ने सुझाव दिया है, ऐसे चैनलों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है।