उत्तराखंड सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाएगी कि चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम पर कोई ट्रस्ट, मंदिर या समिति न बनाई जाए। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में कहा कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण धाम हैं और हमारी आस्था के केंद्र हैं। वे यहां की अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं। जब इसके बारे में कहानियाँ प्रकाशित होती हैं, तो लोग इसके बारे में अपने-अपने विचार बनाते हैं।
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इसके साथ ही धामी ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि राजनीतिकरण करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए कृपया उन मुद्दों को छोड़ दें जो हमारी आस्था से जुड़े हैं। वहीं, बैठक को लेकर धामी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि कल आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में जनभावनाओं के अनुरूप चारों धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है साथ ही सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में यूजर चार्ज की दरें एक समान कर दी गई हैं।
भाजपा नेता ने बताा कि प्रदेश के सरकारी विवि में हिंदू अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। जिनमें छात्र भारतीय ज्ञान-विज्ञान और दर्शन की पढ़ाई कर सकेंगे। प्रदेश के सभी जिलों और पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को मानसून के बाद एक महीने के भीतर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मानसून सत्र के दृष्टिगत राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत होने वाले मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए समस्त जनपदों के लिए 10-10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
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सीएम ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि शासकीय आवास में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश की सभी सड़कों को मानसून के बाद एक माह की सीमा निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द गड्ढामुक्त बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कांवड़ मेले के दृष्टिगत सुरक्षा की सभी तैयारियों को पुख्ता करने, घाटों पर साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था आदि का भी विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में धारण क्षमता के अनुसार ही निर्माण कार्य किए जाएं एवं पर्यटन स्थलों पर भी पार्किंग व्यवस्था बेहतर करने हेतु रिक्त स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। जिन सरकारी गेस्ट हॉउस की स्थिति सही नहीं है उनकी मेंटेनेंस कराई जाएगी साथ ही वहां पर पर्यटकों के दृष्टिगत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
