स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के मंत्रियों ने इस सप्ताह दिल्ली की अपनी यात्रा समाप्त कर ली है। वे यूरोपीय संघ (ईयू) से इतर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) बनाने वाले चार यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौते पर एक समझौते पर पहुंचने को लेकर आशांवित हैं। व्यापार समझौते के लिए बातचीत 15 साल पहले शुरू हुई थी और मई 2024 में भारत में होने वाले आम चुनाव से पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है।

नॉर्वेजियन व्यापार मंत्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे और स्विस राज्य के आर्थिक मामलों के सचिव हेलेन बडलिगर आर्टिडा ने इस संबंध में एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि नेता इस खेल को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, और यह मंच हाल के वर्षों में हमारे पास जो कुछ भी है उसकी तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी है।

नॉर्वे के अनुसार, हरित परिवर्तन को तेज़ करने और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को तेज़ करने के मामले में उसे और भी अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए था। स्विस आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बडलिगर अर्टिडा ने कहा कबिल्कुल, हम एक आगे की प्रगति देखते हैं। सबसे पहले, मुझे लगता है कि पेरिस समझौते ने जो किया, उसने वास्तव में हमें भाषा और उद्देश्य में एकजुट किया। मैंने सुना कि प्रधान मंत्री मोदी क्या कहते हैं या हमने अभी मंत्री (पीयूष) गोयल के साथ समय बिताया है, और यह उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा और उनके द्वारा तैयार किए गए उद्देश्यों से मेल खाता है।

उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ अत्याधुनिक तकनीक है। और निश्चित रूप से भारत में हमारे निजी क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर अवसर हैं। प्रमुख क्षेत्रों में से एक वास्तव में हरित बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा परिवर्तन, ये सभी प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनकी न केवल भारत में, बल्कि घर में भी आवश्यकता होगी। मुझे निश्चित रूप से यह अहसास हो गया है कि हम एकजुट हैं और आगे की ओर प्रगति हो रही है। मैं प्रशांत द्वीप समूह से पूरी तरह जुड़ सकता हूं क्योंकि उनके लिए यह अस्तित्व संबंधी खतरा है।