ओडिशा सरकार ने सोमवार को 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक नयी ‘मो घर’ आवास योजना शुरू करने का कार्यक्रम भी शामिल है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव पी के जेना ने संवाददाताओं से कहा कि ‘मो घर’ योजना में ग्रामीण ओडिशा के निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सत्ता में अपने पांचवें कार्यकाल के चार साल पूरे कर चुकी सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) ने इस कार्यकाल में सभी कच्चे मकानों को पक्के में बदलने का वादा किया था।
मुख्य सचिव ने कहा कि लगभग चार लाख लाभार्थियों के लिए ‘मो घर’ योजना पर दो साल की अवधि में 2,150 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
जेना ने कहा कि इसमें ऐसे सभी परिवार शामिल होंगे, जो सख्त पात्रता मानदंड या अपर्याप्त आवंटन के कारण मौजूदा आवास योजनाओं के दायरे से बाहर रह गए थे, और वे भी जिन्हें अतीत में आवास के लिए छोटी राशि की सहायता प्राप्त हुई थी और अब वे अपने घरों का उन्नयन या विस्तार करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
मंत्रिमंडल ने बोलांगीर जिले में छह पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिससे 222 गांवों के 1.61 लाख से अधिक निवासियों को लाभ होगा और गजपति जिले में 346 गांवों के 1.31 लाख से अधिक निवासियों के लिए दो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं होंगी।
एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीएसएसयूटी), बुर्ला के कायाकल्प के लिए 2,000 करोड़ रुपये की लागत से संस्थागत विकास योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने ‘‘ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज’’ की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा कोणार्क मंदिर परिसर को भी विकसित करने का निर्णय लिया गया। कोणार्क हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट प्लान (केएचएडीपी) के तहत मंदिर परिसर और उसके आसपास के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाया जाएगा।
