जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है। इसकी तुलना अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों से नहीं की जा सकती। बड़ी बात यह है कि पार्टियां चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग एक-दूसरे के बारे में से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। विधानसभा चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लैस जम्मू-कश्मीर अब राज्य के दर्जे से भी वंचित है। उस चुनाव में दो सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां पीडीपी और बीजेपी एक-दूसरे की धुर विरोधी हो चुकी हैं। वहीं पिछले हफ्ते अपने घोषणापत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने जम्मू-कश्मीर में स्वायत्तता बहाल करने का अपना वादा दोहराया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर बहस फिर से शुरू हो गई। इस बार इसका विशेष महत्व है क्योंकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से यह जम्मू-कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है, यह प्रावधान पूर्ववर्ती राज्य को दूरगामी अधिकारों की गारंटी देता था। एनसी घोषणापत्र में कहा कि हम जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जैसा कि देश के संविधान में लोगों को गारंटी दी गई है। हम राज्य के एकीकरण और बहाली के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लोगों को प्रदान की जाने वाली संवैधानिक गारंटी की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने की भी प्रतिज्ञा करते हैं। हालांकि स्वायत्तता एनसी की लगातार मांग रही है, लेकिन कई बार इसे खत्म करने का आरोप भी लगाया गया है। 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में स्वायत्तता की बहाली की मांग करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ।

भारत के अन्य राज्यों के विपरीत, अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के माध्यम से विशेष दर्जा दिया गया था। इससे तत्कालीन राज्य को अपना संविधान और ध्वज, साथ ही वज़ीर-ए-आज़म (प्रधान मंत्री) और सदर-ए-रियासत (राज्य अध्यक्ष) रखने की अनुमति मिली। साथ ही विदेशी मामलों, रक्षा और संचार को छोड़कर शासन के सभी विषयों पर पूर्ण नियंत्रण भी दिया गया।  राज्य को 1953 तक इन विशेष शक्तियों का आनंद मिलता रहा, जब जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से, शक्तियां बड़े पैमाने पर गिरावट पर हैं।

जैसा कि शब्द से पता चलता है, स्वायत्तता अधिक शक्तियों की मांग है। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में इसका मतलब 1953 से पहले के युग की वापसी है, जिसमें इसके शीर्ष राजनीतिक नेताओं के लिए वज़ीर-ए-आज़म और सद्र-ए-रिसायत के पदनामों को फिर से शामिल करना शामिल है। 1980 के दशक की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद फैलने के बाद, और राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली के खिलाफ खुले विद्रोह के बाद, जम्मू-कश्मीर छह साल तक निर्वाचित सरकार के बिना था, और केंद्र मामले तय कर रहा था। जबकि केंद्र ने दावा किया कि वह राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का इच्छुक है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गतिरोध के कारण किसी भी मुख्यधारा के राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया। 1995 में हालात तब बदल गए जब तत्कालीन प्रधान मंत्री पी वी नरसिम्हा राव ने पश्चिम अफ्रीका में बुर्किना फासो की यात्रा के दौरान कहा कि कश्मीर में स्वायत्तता की सीमा बहुत बड़ी है”। उनके बयान के बाद, एनसी एक शर्त के रूप में स्वायत्तता की बहाली के साथ जम्मू-कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई, इस प्रकार यह मांग तत्कालीन राज्य के राजनीतिक प्रवचन में वापस आ गई।

तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जुलाई 2000 को प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह “संवैधानिक प्रावधानों के आवेदन को उलट देगा, (और) देश की अखंडता और राज्य के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। कैबिनेट ने संसद में प्रस्ताव पेश न करने का फैसला किया।

स्वायत्तता की मांग जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच गूंजती है, खासकर उन लोगों के बीच जो सोचते हैं कि भारत से अलग होना कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। ऐसे मौजूदा माहौल में इस कदम का विरोध करना राजनीतिक दलों, खासकर कश्मीर आधारित दलों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूटी के लिए “स्व-शासन” का प्रस्ताव दिया है, एक ऐसा कदम जिसे कई लोग स्वायत्तता के उन्नत संस्करण के रूप में देखते हैं।