आम आदमी पार्टी (आप) ने धमकी दी है कि अगर कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई तो वह 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी। आप सूत्रों ने कहा, “अगर कांग्रेस पटना में विपक्ष की बैठक में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का आश्वासन नहीं देती है, तो आम आदमी पार्टी बैठक से बाहर चली जाएगी।”
विपक्षी दलों को केजरीवाल की चेतावनी
केजरीवाल ने विपक्षी दलों को पत्र लिखकर 23 जून को पटना में गैर-भाजपा दलों की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह के अध्यादेश अन्य राज्यों के लिए भी लाए जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अध्यादेश सिर्फ एक प्रयोग था। उन्होंने कहा, “केंद्र ने यह अध्यादेश लाकर दिल्ली में एक प्रयोग किया है। अगर यह सफल रहा तो गैर-भाजपा राज्यों में भी इसी तरह का अध्यादेश लाएगा और समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में राज्यों की शक्तियां छीन लेगा।”
कांग्रेस की केजरीवाल को समर्थन देने की संभावना नहीं
इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में सीएम केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार का समर्थन करने की संभावना नहीं है।
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सूत्रों ने बताया कि दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग बैठकों में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली सेवा अध्यादेश मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करने का सुझाव दिया। इस मामले पर राय जानने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों राज्यों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठकों के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे।
सूत्रों ने कहा कि अधिकांश नेताओं ने नेतृत्व से कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें भाजपा की “बी-टीम” कहा और दावा किया कि उन्होंने न केवल दिल्ली और पंजाब बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के हितों को नुकसान पहुंचाया है। केजरीवाल दिल्ली सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषकर गैर-एनडीए सहयोगियों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं।
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क्या है केंद्र का अध्यादेश?
यह अध्यादेश 19 मई को जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कुछ दिनों बाद दिल्ली सरकार को अपने दायरे में आने वाले विभागों को सौंपे गए नौकरशाहों पर नियंत्रण दिया गया था। भाजपा शासित केंद्र दिल्ली में ‘ट्रांसफर-पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों’ के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला एक अध्यादेश लाया है।
अध्यादेश के मुताबिक, केंद्र ने दिल्ली में ‘राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण’ का गठन किया है. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के गृह सचिव शामिल हैं, जो अब दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप ‘ए’ अधिकारियों और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे।
बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष का प्लान
विपक्ष ने केंद्र में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बनाई है, लेकिन कुछ ने इस तरह के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि कुछ दलों की अधिकतम संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की आकांक्षा है।
कांग्रेस भी खुद को लगभग 200 सीटों तक सीमित रखने की इच्छुक नहीं है और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यह दावा करते हुए कि वह कई क्षेत्रीय संगठनों के विपरीत एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है और पूरे देश में उसकी उपस्थिति है। इसने यह भी तर्क दिया है कि यह एकमात्र पार्टी है जो अपने राष्ट्रीय पदचिह्न के कारण सीधे भाजपा से मुकाबला कर सकती है। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस की दावेदारी को बल मिला है जहां उसने सीधे मुकाबले में बीजेपी को जोरदार शिकस्त दी है।
जनता दल (यू), राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार में गठबंधन सरकार में हैं और तीनों दल भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई में अन्य विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। खड़गे ने इससे पहले भाजपा से मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के बीच एकता बनाने के प्रयास में एम के स्टालिन और उद्धव ठाकरे सहित कई विपक्षी नेताओं से बात की थी।
