मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस संबंध में भारत के राजपत्र अधिसूचना का एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज माननीय राष्ट्रपति ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। जय मां भारती, जय मां असोम। 

राष्ट्रपति का पत्र साझा किया जिसमें लिखा था कि मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, 16 अगस्त, 2023 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट करती हूं जिस दिन चुनाव आयोग के आदेश संख्या 1 ने अधिसूचना संख्या ओ.एन. 19 (ई), दिनांक 20 जून 2023 और आदेश क्रमांक 2 अधिसूचना संख्या ओ.एन. द्वारा बनाया गया। असम राज्य के संबंध में 33 (ई), दिनांक 11 अगस्त 2023, प्रभावी होगा। दूसरी ओर, विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।

कांग्रेस ने कहा कि चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों के बावजूद चुनाव आयोग ने असम में परिसीमन में जिस तेजी से काम किया है, वह भाजपा के क्रूर अधिनायकवाद का एक और उदाहरण है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी नए बिल में सीजेआई को ईसी का चयन करने से भी बाहर रखना चाहती है।