प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन शुक्रवार की शाम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जिसमें भारत-अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है।
दोनों नेताओं के स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, उच्च-प्रौद्योगिकी, रक्षा जैसे क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने की उम्मीद है। इसके साथ ही वे इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि दोनों देश विश्व की कुछ गंभीर चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री के शुक्रवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय बैठक करने की संभावना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन 9-10 सितंबर को होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नयी दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।
इससे पहले, भारत का दौरा करने वाले आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे, जो वह फरवरी 2020 में भारत आए थे।
बाइडन के शुक्रवार शाम को नयी दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और वह जी20 शिखर सम्मेलन के समाप्त होने के बाद रविवार को वियतनाम रवाना होंगे।
एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडन के बीच बातचीत में स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा पर जोर दिए जाने की संभावना है।
दोनों पक्ष वीजा व्यवस्था को और उदार किए जाने के संबंध में भी विचार-विमर्श कर सकते हैं।
राष्ट्रपति बाइडन के भारत प्रस्थान करने से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन ज्यां-पियरे ने कहा, ‘‘हम इस वर्ष जी-20 के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हैं और हम यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत इस साल एक सफल सम्मेलन की मेजबानी करे।’’
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘इसलिए यह हमारी प्रतिबद्धता बनी रहेगी। जून में प्रधानमंत्री मोदी की यहां की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति (बाइडन) और प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में साझा प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प साझा किया था।’’
जी20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं।
समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।
