लखनऊ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार की हाल ही में जारी की गई सोशल मीडिया नीति पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह नीति सच को दबाने का एक तरीका है। उनके अनुसार, यदि कोई बात सरकार की पसंद के खिलाफ हो, तो उसे दबाया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि इस नीति के तहत न्याय की मांग कर रही महिलाओं की आवाज़ें, शिक्षकों की भर्ती में उठ रहे सवाल, और भाजपा नेताओं द्वारा भाजपा सरकार की आलोचना को किस श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह नीति सच्चाई को दबाने का एक और तरीका है और भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की सोच रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024’ जारी की है, जिसे कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी थी। इस नीति के तहत विज्ञापन देने के लिए डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइटर, या संबंधित एजेंसी या फर्म का कम से कम दो वर्षों से अस्तित्व में होना अनिवार्य है। इससे सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

नीति के अनुसार, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियां तय की गई हैं। यदि कोई कंटेंट राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, या अभद्र पाया जाता है, या गलत तथ्यों पर आधारित होता है, तो सूचना निदेशक की स्वीकृति से भुगतान रोकने का प्रावधान है। हालांकि, आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में आपराधिक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में विधिक कार्यवाही के लिए निदेशक सूचना को अधिकृत किया गया है।