पंजाब पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कदाचार के दोषी पाए गए 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करके सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अनियमितताओं के आरोप में मुक्तसर के जिला आयुक्त को निलंबित किए जाने के दो दिन बाद की गई है।
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पंजाब के शासन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है – जो भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य की लड़ाई को फिर से परिभाषित कर सकता है। आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा नई दिल्ली में पंजाब के विधायकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने के कुछ ही दिनों बाद, राज्य सरकार ने सोमवार को भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की। एक नाटकीय फेरबदल में, पंजाब के शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी, राज्य सतर्कता ब्यूरो के मुख्य निदेशक वरिंदर कुमार को कथित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी “निष्क्रियता” के कारण उनके पद से हटा दिया गया है; जबकि श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) राजेश त्रिपाठी को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है।
सर्जिकल सटीकता के साथ की गई इस कार्रवाई को आप विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का सीधा नतीजा माना जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में अक्षमताओं और सतर्कता ब्यूरो के भीतर एक “समानांतर प्रणाली” की मौजूदगी को चिन्हित किया था।
सरकार ने अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) जी नागेश्वर राव को राज्य सतर्कता ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया है, जिससे कुमार के नेतृत्व में कथित तौर पर रुकी हुई जांच में नई ऊर्जा भरने की उम्मीद है। इन साहसिक कदमों के साथ, भगवंत मान सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है – भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी अधिकारी जांच से परे नहीं है।
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हाल ही में की गई कार्रवाई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक से उपजी है – विधानसभा चुनावों में आप की करारी हार के बाद – जहां आप के पंजाब विधायकों, मुख्यमंत्री भगवंत मान, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, पंजाब के विधायकों ने कथित तौर पर अपने गृह क्षेत्र में शासन के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। कई लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की कमी की ओर इशारा किया, चेतावनी दी कि निष्क्रियता भविष्य के चुनावों से पहले पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा सकती है।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण खुलासे में से एक पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों में निर्णायक कार्रवाई करने में कथित विफलता थी। सूत्रों ने संकेत दिया कि कई विधायकों ने ब्यूरो में कुछ जूनियर अधिकारियों पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने, जांच में देरी करने और भ्रष्टाचार के मामलों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने के बजाय नौकरशाही बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया, खासकर उच्च अधिकारियों के खिलाफ। कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों द्वारा एक समानांतर प्रणाली चलाई जा रही थी, स्वतंत्र रूप से नोटिस जारी करना और बिना किसी जवाबदेही के निर्णय लेना।
