Breaking News

‘Delhi में झगड़ालू और निकम्मी सरकार’, Bansuri Swaraj बोलीं- 2015 से अपनी अक्षमता का बहाना बना रही AAP

भारतीय जनता पार्टी की नेता बांसुरी स्वराज ने शनिवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह ‘झगड़ालू’ और ‘निकाम्मी’ सरकार है। उन्होंने दिल्ली सेवा विधेयक पर भी राष्ट्रपति को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब कानून के मुताबिक काम होगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2015 से AAP सरकार अपनी अक्षमता का बहाना बना रही है। यह एक ‘झगड़लू’ और ‘निकाम्मी’ सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार हो जो हर बात पर उपराज्यपाल ने लड़ाई करती है, मीडिया के समक्ष अपनी बेबसी व्यक्त करती है और हमेशा अधिकारियों को प्रताड़ित करती है। उन्होंने कहा कि मैं विधेयक (दिल्ली सेवा विधेयक) पारित करने के लिए राष्ट्रपति को बधाई देती हूं। अब बिल पास हो गया है तो दिल्ली में प्रशासन कानून के मुताबिक काम करेगा। 
 

इसे भी पढ़ें: Bansuri Swaraj पर Loksabha Elections से पहले BJP ने चला बड़ा दांव, दिल्ली में दी अहम जिम्मेदारी

बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह विधेयक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए दिल्ली में नौकरशाही के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा और विकास की उम्मीद कर रहे दिल्ली के लोगों को न्याय देगा। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक की गजट अधिसूचना दिल्ली के करोड़ों नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है जो अब उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में उचित प्रशासन और विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों से पारित दिल्ली सर्विस बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। बिल अब कानून बन गया है। दिल्ली की जनता को बहुत-बहुत बधाई! 
 

इसे भी पढ़ें: निर्भया जैसी स्थिति नहीं है…मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान बंगाल के जिक्र पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बांसुरी स्वराज को लगाई फटकार

दिल्ली सेवा विधेयक जो अब कानून बन गया है, उसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर विवादास्पद अध्यादेश का स्थान लेना है। राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर केंद्र सरकार को अधिकार देने वाले विधेयक का विपक्षी दलों के कई नेताओं ने कड़ा विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक को संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे “अलोकतांत्रिक” कागज़ का टुकड़ा करार दिया। विपक्षी गठबंधन को I.N.D.I.A के नाम से जाना जाता है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले गुट, जिसे बीआरएस कहा जाता है, ने प्रस्तावित कानून पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके विपरीत, ओडिशा से बीजू जनता दल (बीजेडी) और आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

Loading

Back
Messenger