राजस्थान सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कुल नौ जिलों को भंग कर दिया है। अशोक गहलोत सरकार में 17 नए जिलों और तीन नए संभागों की घोषणा की गई थी, लेकिन आचार संहिता से पहले नए जिले और संभाग बनाना अनुचित माना गया। परिणामस्वरूप, जिलों को रद्द कर दिया गया। भजनलाल सरकार ने पिछले प्रशासन के कुछ नए प्रस्तावित जिलों को अव्यवहारिक माना और उनका मानना था कि इससे राजस्थान पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो राज्य के हित में नहीं था। बदलाव के बाद अब कुल 41 जिले और 7 मंडल होंगे।
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डूडू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचोर को भंग कर दिया गया है। बालोतरा, ब्यावर, डीग-कुम्हेर, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूम्बर को बरकरार रखा गया है। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 20 नए जिलों में से केवल आठ ही क्रियाशील रहेंगे। पिछले प्रशासन के दौरान बनाए गए नए प्रभागों को बरकरार नहीं रखा जाएगा। 1 जुलाई को, राजस्थान सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसे नव निर्मित जिलों और डिवीजनों के अस्तित्व से संबंधित आवश्यक पहलुओं की समीक्षा करने का काम सौंपा गया।
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समिति को 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट एक दिन पहले 30 अगस्त को राजस्थान सरकार के प्रमुख राजस्व सचिव दिनेश कुमार को सौंपी गई थी। 2 सितंबर, 2024 को समिति ने अपने निष्कर्ष कैबिनेट समिति को प्रस्तुत किए, जिसने प्रस्तुति के आधार पर निर्णय लिया। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉ. ललित के पवार ने कहा कि रिपोर्ट बनाने के लिए 10 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, समिति ने जिलों में प्रभावित जन प्रतिनिधियों और संगठनों से सुझाव एकत्र किये।
