राजस्थान में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अदालत ने 2011 के गोपालगढ़ दंगा मामले में अदालत में पेशी से स्थायी छूट की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियों और उनके पद की लगातार यात्रा की मांगों के कारण मामले में भविष्य की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होने से बचने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शर्मा की जमानत सम्मन किए जाने पर अदालत में पेश होने के लिए उनकी उपलब्धता पर निर्भर थी।

भजनलाल शर्मा, कांग्रेस नेता जाहिदा खान और अन्य को 2011 में भरतपुर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में अग्रिम जमानत दी गई थी। मेव मुस्लिम और गुज्जर समुदायों के बीच भूमि विवाद से उपजे दंगों के कारण हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप दस लोगों की मौत हो गई और 45 से अधिक लोग घायल हो गए। मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मार्च 2012 में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 15 व्यक्तियों को शामिल किया गया।