कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। उच्च सदन की सदस्यता से उनके निलंबन अवधि को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मिलने तक बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा में इस बात का ऐलान खुद सभापति जगदीप धनखड़ ने की। इसके विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आज आपके अवलोकन से व्यथित हूं। आज सुबह 13 दलों के सदन के नेताओं ने आपसे मिलकर आग्रह किया था कि रजनी पाटिल का निलंबन रद्द किए जाए। हालाँकि, आपने विपक्षी दलों के सदन के नेताओं द्वारा किए गए इस सामूहिक अनुरोध को अनदेखा करना चुना। 

 

खड़गे ने दावा किया कि रजनी का निलंबन बजट सत्र से आगे तक बढ़ाया जाना प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि रजनी पाटिल के प्रति जो व्यवहार हो रहा है वह एक समर्पित महिला सांसद का अपमान है। इस स्थिति में मैं अपनी ओर से नाराजगी जताना चाहता हूं। मेरे पार्टी के सहयोग और 19 विपक्षी दल भी इस संसदीय कदाचार को लेकर मेरी इस भावना को साझा करते हैं। अपने निलंबन के विस्तार पर कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के अपने अधिकार हैं और वह उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सांसद होने के नाते मेरे अधिकारों का क्या? संसद सत्र खत्म हो गया है लेकिन मेरा निलंबन अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष मेरे साथ न्याय करेंगे। 

 

आपको बता दें कि पाटिल को 10 फरवरी को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। सभापति ने पाटिल की निलंबन अवधि को बढ़ाने की घोषणा बृहस्पतिवार को उच्च सदन की बैठक को अनिश्श्चित काल के लिए स्थगित करने के ठीक पहले की। धनखड़ ने कहा, ‘‘10 फरवरी 2023 को, यह निर्देश दिया गया था कि रजनी अशोकराव पाटिल को वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया जाए।’’ धनखड़ ने कहा कि 27 मार्च 2023 को हुई बैठक में विशेषाधिकार समिति ने सिफारिश की, ‘‘सभापति, सदस्य रजनी अशोकराव पाटिल से संबंधित तात्कालिक मामले की जांच पूरी करने के लिए समिति का समय आगामी मानसून सत्र के पहले सप्‍ताह तक यानी राज्‍य सभा के 260वें सत्र तक, बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं… सभापति इस संबंध में सदन में घोषणा करने पर भी विचार कर सकते हैं।