तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर कटाक्ष करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी जमीनों को ‘बेचने’ और शराब की दुकानों की नीलामी किए बगैर नहीं चल सकती।
रेड्डी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की बीआरएस सरकार ने सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) की बसों के किराए, भूमि पंजीकरण शुल्क, आवासीय संपत्ति कर और अन्य में बढोतरी कर दी है।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुये दावा किया कि तेलंगाना में स्थिति ऐसी है कि जमीनें बेचे बिना सरकार नहीं चल सकती है और शराब, बीयर और ब्रांडी की दुकानें बेचे बगैर सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सकता।

केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने दावा किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई है और भविष्य में उपयोग में आने वाली जमीनों को ‘मनमाने तरीके से’ बेचा जा रहा है।
उन्होंने यह आरोप लगाया कि अस्थायी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिये समय से छह महीने पहले ही शराब की दुकानों की नीलामी की गई है, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है।
उन्होंने कहा कि ‘कल्वाकुंतला परिवार’ (मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव का परिवार) इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि वह लोगों के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना केवल शराब की दुकानों की अनुमति के माध्यम से ही धन प्राप्त करने में रुचि रखता है, यह तेलंगाना के लोगों का खून चूसने जैसा है।
केंद्र द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम करने पर ‘कल्वाकुंतला परिवार’ और बीआरएस नेताओं की आलोचना पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि आम लोगों को राहत देने के लिये केंद्र की ओर से कीमत कम करने के बावजूद राज्य सरकार ने पेट्रोल पर कर कम नहीं किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने कर को कम करके लोगों को राहत प्रदान की थी। मंत्री ने कहा कि बीआरएस नेताओं को पेट्रोलियम उत्पाद और खाना पकाने वाली गैस के बारे में बातचीत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
बीआरएस की विधान पार्षद और केसीआर की बेटी के कविता ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की ओर से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की कटौती लोगों के लिए कोई उपहार नहीं है, बल्कि उन्हें गुमराह करना है।
रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे अधिक है।