तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक’ को ‘कठोर’ बताया और कहा कि यह अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक कदम क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा, संघवाद को खत्म कर देगा और शासन को बाधित करेगा। उन्होंने सभी से भारतीय लोकतंत्र पर इस हमले का पूरी ताकत से विरोध करने का आग्रह किया। एमके स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में कठोर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक’ पेश करने को मंजूरी दे दी है।
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स्टालिन ने लिखा कि यह अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक कदम क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा, संघवाद को नष्ट कर देगा और शासन को बाधित कर देगा। उठो भारत! आइए हम अपनी पूरी ताकत से भारतीय लोकतंत्र पर इस हमले का विरोध करें। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी दे दी, जो चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है, जिससे पूरे देश में एकीकृत चुनाव का मार्ग प्रशस्त होगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया। ममता बनर्जी ने आज दोपहर एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं द्वारा उठाई गई हर जायज चिंता को नजरअंदाज करते हुए असंवैधानिक और संघीय-विरोधी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को अपना रास्ता बना लिया है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि यह सावधानीपूर्वक सोचा गया सुधार नहीं है; यह भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक सत्तावादी आरोप है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद संसद में इस कठोर कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। बंगाल कभी भी दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा। यह लड़ाई भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने की है!
टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट कर चुकी हैं। हमारे देश में यह संभव नहीं है। इस बात की गारंटी कौन देगा कि एक बार वोट देने के बाद कोई सरकार पूरे कार्यकाल यानी 5 साल तक चलेगी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘एक देश, एक चुनाव’ व्यवस्था लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दिये जाने के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार चुनावी शुचिता पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दे दी और मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
