हर चुनाव में महत्वपूर्ण वोट बैंक माने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की आलोचना और असहमति का सामना करते हुए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन मिलेगा और सेवानिवृत्त लोगों को 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी। उन्होंने केंद्र से 520 करोड़ रुपये मिलने से पहले पांच से छह दिनों के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेने से बचने के लिए वेतन और पेंशन जारी करने में देरी को उचित ठहराया।

 

सुक्खू ने कहा कि अब विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों का वेतन और पेंशन क्रमशः हर महीने की पांचवीं और 10 तारीख को वितरित किया जाएगा, जब तक कि राजकोषीय विवेकपूर्ण उपाय लागू नहीं हो जाते। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा उठाए गए विलंबित वेतन के मुद्दे का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन मिलेगा और सेवानिवृत्त लोगों को 10 सितंबर को पेंशन मिलेगी।

हालाँकि, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी मौजूदा समय सीमा के अनुसार परिलब्धियाँ मिलेंगी क्योंकि वे अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से व्यय को पूरा करते हैं। सुक्खू ने कहा कि वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने से, सरकार को ऋण पर ब्याज के रूप में चुकाए जाने वाले मासिक 3 करोड़ रुपये और सालाना 36 करोड़ रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राजकोषीय विवेक के हिस्से के रूप में, ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान किए जाने वाले पैसे को बचाने के लिए राजस्व के साथ व्यय को मैप करने का प्रयास किया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वेतन पर मासिक 1,200 करोड़ रुपये और पेंशन पर 800 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, इसलिए हमें इसके लिए हर महीने 2,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन का भुगतान करना होता है जबकि 520 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान हर महीने की छठी तारीख को मिलता है। हमें हर महीने की पहली तारीख को वेतन देने के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण जुटाना पड़ता।