समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट समलैंगिक विवाह को बाहर कर देगी। सूत्रों ने कहा कि नागरिक कानूनों के एकल सेट में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह शामिल होंगे, जबकि समान-लिंग विवाह यूसीसी के दायरे में नहीं आएंगे। यूसीसी जाति, धर्म या यौन अभिविन्यास के बावजूद, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने के लिए नागरिक कानूनों का एक ही सेट तैयार करने और लागू करने का एक प्रस्ताव है।
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यह मौजूदा धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगा।
इसके अलावा, सूत्रों ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट विवाह से संबंधित धर्मों के रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों को विनियमित नहीं करेगी, जबकि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि समान कानून तलाक, रखरखाव, उत्तराधिकार आदि कानूनों पर केंद्रित होंगे। सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट में कानून पैनल के सुझाव शामिल होंगे जो बहुविवाह, निकाह हलाला, एकतरफा तलाक आदि का विरोध करेंगे।
