संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मिलने से इनकार कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कोर्ट का दखल हमें मंजूर नहीं है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने पहले ही कमेटी से बात करने से मना कर दिया था। एसकेएम के मुताबिक मोर्चा न्यायालय के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि किसान केंद्र सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जहां न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट की समिति ने एसकेएम को 3 जनवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। किसान संगठन ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और बैठक के दौरान एमएसपी और अन्य संबंधित मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, इसकी पुष्टि राष्ट्रीय समन्वय सदस्य रमिंदर सिंह पटियाला ने की। 

फतेहाबाद के टोहाना में 4 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की तैयारी में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) हरियाणा ने किसानों को एकजुट करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में, एसकेएम सदस्य, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने करनाल में एक बैठक की, जिसमें तीन जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कार्रवाई में देरी जारी रखी तो “गंभीर परिणाम” भुगतने होंगे।