सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी और आरजी कर कॉलेज विरोध प्रदर्शन में लाहरी की जमानत को बरकरार रखा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के बाद छात्र विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले प्रमुख व्यक्ति सयान लाहिड़ी को दी गई राहत को बरकरार रखा।  न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।

इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता ने शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में 27 अगस्त को राज्य सचिवालय तक हिंसक मार्च का नेतृत्व किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसे लाहरी को सुरक्षा देने के अदालत के आदेश का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और लाहरी को राहत देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को गलत बताया। पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने लाहिड़ी को जमानत दे दी थी। 

पश्चिम बंग छात्र समाज, एक अपंजीकृत छात्र समूह, उन दो संगठनों में से एक था, जिन्होंने 27 अगस्त को ‘नबन्ना अभिजन’ का आह्वान किया था और रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सयान लाहिड़ी को 27 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम को गिरफ्तार किया गया था, जो हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट हो गई और पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए। लाहिड़ी की मां अंजलि की उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने और जमानत देने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें शनिवार दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था।