सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की मांग करने वाले विवादास्पद केंद्रीय आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की चुनौती पर कल सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले शुक्रवार को केंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को पेश किया गया अध्यादेश दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की स्थापना करता है।
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मुख्यमंत्री कार्यालय ने कल एनसीसीएसए की आलोचना की और कहा कि नौकरशाह दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसलों को ‘पलट’ रहे हैं। हालांकि, इस साधारण बहुमत ने नौकरशाहों को सीएम के फैसलों को पलटने में सक्षम बना दिया है, जिससे उन्हें प्राधिकरण के संचालन पर अनियंत्रित शक्ति मिल गई है। नतीजतन, मुख्यमंत्री की आवाज, चुनी हुई सरकार और दिल्ली के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।
