सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घोषणा की कि वह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के एक आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। विवादास्पद आदेश ने जून 2022 में एक महत्वपूर्ण विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को वास्तविक राजनीतिक दल घोषित किया था। स्पीकर ने सीएम शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ ठाकरे गुट द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इस राजनीतिक उथल-पुथल के परिणामस्वरूप शिंदे को मुख्यमंत्री पद संभालना पड़ा, एक ऐसा कदम जिसे ठाकरे गुट ने नाजायज और असंवैधानिक बताकर चुनौती दी थी।

ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई से संबंधित टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से आई, जब पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका को एनसीपी विवाद से संबंधित एक अन्य याचिका के साथ टैग करने के मुद्दे को उठाया। सिब्बल ने कहा कि शिवसेना का मामला 6 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और इसे अनावश्यक रूप से एनसीपी (सोमवार का मामला) के साथ टैग किया गया है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोमवार को उसने कहा था कि राकांपा और शिवसेना मामले की सुनवाई एक के बाद एक एक साथ की जाएगी और उन्हें टैग नहीं किया गया था। सीजेआई ने सिब्बल से कहा कि हम इस पर 7 अगस्त को सुनवाई करेंगे।

सोमवार को, उसी पीठ ने राकांपा के शरद पवार गुट द्वारा नारवेकर के उस फैसले को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर अजीत पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा था, जिसमें उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक राकांपा घोषित किया गया था। इसने शरद पवार गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया था कि राज्य विधानसभा के अल्प शेष कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है।