संयुक्त अरब अमीरात में एक बच्चे की मौत पर मौत की सजा पाने वाली भारतीय नागरिक शहजादी खान द्वारा दायर याचिका में केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे 15 फरवरी को फांसी दे दी गई थी। एएसजी ने यह भी कहा कि उनका दफ़नाना 5 मार्च को निर्धारित है, और अधिकारी उनके परिवार को हर संभव सहायता दे रहे हैं। रहस्योद्घाटन के बाद, खान के पिता की विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय ने निपटारा कर दिया।

 

विदेश मंत्रालय (एमईए) का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि यूएई में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी, 2025 को यूएई सरकार से एक आधिकारिक संचार प्राप्त हुआ। संचार में कहा गया है कि शहजादी की मौत की सजा को संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों और नियमों के अनुसार 15 फरवरी, 2025 को निष्पादित किया गया था। 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूतावास ने याचिकाकर्ता और शहजादी के पिता शब्बीर खान को उसकी फांसी की पुष्टि के बारे में सूचित किया। उन्हें यह भी बताया गया कि परिवार उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 5 मार्च, 2025 तक यूएई आ सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके अतिरिक्त, खान को भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए एक समर्पित मोबाइल नंबर भी प्रदान किया गया। विशेष रूप से, 33 वर्षीय महिला शहजादी खान यूपी के बांदा जिले की रहने वाली थी और संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में फांसी का सामना कर रही थी। उसे अबू धाबी की अल वाथबा जेल में कैद किया गया था और उसकी देखरेख में रहे एक बच्चे की मौत के लिए अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी।

 

याचिका में आरोप लगाया गया कि शहजादी को उसके नियोक्ता के चार महीने के बच्चे की कथित हत्या के मामले में स्थानीय अदालतों के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया और उस पर अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया, जिसके कारण उसे मौत की सजा मिली। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी सीमित प्रार्थना यह जानने के लिए है कि क्या उनकी बेटी जीवित है या उसे फांसी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को शहजादी ने जेल से परिवार को फोन करके बताया था कि उसे एक-दो दिन में फांसी दे दी जाएगी और यह उसकी आखिरी कॉल है।