एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उसके गठबंधन सहयोगियों के बीच कोई विवाद न हो, जहां कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। वह महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पवार ने मराठा आरक्षण और प्याज पर निर्यात शुल्क जैसे मुद्दों पर भी बात की। अगले साल के आम चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए दो दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) का गठन किया है। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट टकराव के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ सीटों पर दावा किया है, अनुभवी राजनेता ने कहा कि तत्काल भविष्य में वहां कोई चुनाव नहीं है।

 

शरद पवार ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो (इंडिया ब्लॉक के साझेदारों के बीच) मतभेद की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालाँकि, हम गठबंधन से तटस्थ नेताओं को भेजकर मुद्दों को सुलझा लेंगे। पवार ने जोर देकर कहा कि कुछ महीनों में चार से पांच राज्यों में चुनाव होने हैं और यह उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक यह देखेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सभी गठबंधन सहयोगी एक मेज पर कैसे आते हैं। मुंबई लौटने के बाद, मैं कांग्रेस और अन्य पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करूंगा और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतेंगे कि गठबंधन सहयोगियों के बीच (इन राज्यों में) कोई विवाद न हो।

 

राकांपा प्रमुख ने कहा, यह प्रक्रिया अगले आठ से दस दिनों में शुरू होगी। कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। मराठा आरक्षण के बारे में पूछे जाने पर, जो इस समय सुर्खियों में है, राकांपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने समाचार रिपोर्टों में पढ़ा है कि राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार ने इस मुद्दे का समाधान करने का वादा किया है। पवार ने कहा, यह देखना होगा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है। प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ अन्याय है।