नवंबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ऐसे डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी, जिन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए किसानों की कर्ज माफी के वादे के भरोसे अपना ऋण नहीं चुकाया है।
हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि चौहान को कृषि ऋण पर ब्याज नहीं, बल्कि ऋण माफ करना चाहिए।
चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान से किसानों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में एक सरकार (कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत सरकार 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 के) बीच में 15 महीने के लिए कई वादे करके आयी थी, जो पूरे नहीं हुए। इसलिए कई किसान डिफाल्टर हो गए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने फैसला किया है कि जो किसान (कांग्रेस की) कर्ज माफी की घोषणा के कारण डिफाल्टर हो गए थे, उनके ऋण का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे ताकि किसान को दिक्कत ना हो।’’
चौहान ने कहा, ‘‘राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।’’
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि किसान की सहमति के बिना उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। उन्होंने वादा किया कि किसानों की सहमति से ही उनकी जमीन का अधिग्रहण होगा।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने कहा कि भाजपा नीत राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में स्वीकार किया है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पहली किस्त के तहत 25 लाख किसानों के 110 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए थे।
उन्होंने कहा कि अगर चौहान वास्तव में किसानों का भला करना चाहते हैं तो उन्हें ब्याज नहीं, बल्कि उनका कर्ज माफ करना चाहिए।