सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार अगली निर्धारित सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को यह भी निर्देश दिया कि वे दलीलें पूरी करेंगे और लिखित दलीलें दाखिल करेंगे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर याचिका को अप्रैल की पहली छमाही में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। अंतरिम आदेश जहां भी दिए गए हैं, जारी रहेंगे। अप्रैल, 2024 की पहली छमाही में फिर से सूचीबद्ध करें, “पीठ ने अपने आदेश में कहा और पक्षों को तब तक दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर उसके समक्ष लंबित सभी याचिकाओं पर अप्रैल में एक साथ सुनवाई की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। इसने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसके द्वारा वह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुआ था, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यह कभी मंदिर था। शीर्ष अदालत ने, हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता भी शामिल है, जारी रहेगी।