संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को कहा कि विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समितियां और सलाहकार समितियां जल्द गठित की जाएंगी।
उन्होंने यह टिप्पणी कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों के कामकाज पर विचार करने वाली स्थायी समितियों के गठन में देरी पर सवाल उठाने की पृष्ठभूमि में की है।

केंद्रीय मंत्री ने यहां अपने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में कहा कि पहले भी स्थायी समितियों और परामर्श समितियों का गठन 15 सितंबर के आसपास किया जाता था और अब भी इसमें कोई देरी नहीं हुई है।

अधिकतर स्थायी समितियां लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत आती हैं, कुछ राज्यसभा के तहत होती हैं।
विभाग संबंधित स्थायी समितियां विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के कामकाज और उनके बजटीय आवंटन तथा संसद में पेश किए गए विधेयकों पर विचार करती हैं। वे सरकार को अहम मुद्दों पर विधेयक लाने और नीतियां बनाने की भी सलाह देती हैं।
परामर्श समितियों की अध्यक्षता उनके संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है और वे संबंधित मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों को देखती हैं।