सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली आठ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी, ताकि याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकें। न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिकाएं वापस लेने और दो सप्ताह के भीतर संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने की अनुमति मांगी। वापस लेने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के तहत स्वीकार्य कार्यवाही दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद, जो 13 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं, ने जमानत की मांग वाली अपनी याचिका और साथ ही धारा 43 डी सहित यूएपीए के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका वापस ले ली। जो जमानत के लिए कड़ी शर्तें रखता है। उस समय पीठ ने अन्य वकीलों से भी अपने मुवक्किलों से निर्देश लेने को कहा कि क्या वे मामले को शीर्ष अदालत के समक्ष आगे बढ़ाना चाहते हैं या पहले उच्च न्यायालय में वापस जाना चाहते हैं। यह सुझाव केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार द्वारा याचिकाओं की विचारणीयता पर आपत्ति जताने के बाद दिया गया था।
