सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) को केंद्र सरकार के व्यवसाय से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के लिए आधिकारिक तथ्य-जांच निकाय के रूप में अधिसूचित करने के केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि इस मुद्दे में गंभीर संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं। जो अभी भी बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के नियम 3(1)(बी)(v) के संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही है। हम निर्देश देते हैं उच्च न्यायालय द्वारा निपटान लंबित रहने तक, 20 मार्च की अधिसूचना पर रोक रहेगी।
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पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि नियम 3(1)(बी)(v) को चुनौती में गंभीर संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर नियम 3(1)(बी)(v) के प्रभाव का उच्च न्यायालय विश्लेषण करेगा। यह आदेश कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स की याचिका पर आया, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में अप्रैल 2023 में किए गए संशोधन के तहत केंद्र सरकार को पीआईबी के एफसीयू को तथ्य-जांच निकाय के रूप में अधिसूचित करने से रोकने से इनकार कर दिया गया था।
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अप्रैल 2023 में आईटी नियमों में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित इकाई स्थापित करने की योजना को मूल अधिनियम (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000) के असंवैधानिक, अल्ट्रा वायर्स (सीमा से परे जाने) के कारण बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 31 जनवरी को, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने तथ्य जांच संशोधन की संवैधानिकता पर खंडित फैसला सुनाया। मामले को तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया, जिन्होंने अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं किया है।
